साँफेबगर ।
राष्ट्रिय दलित आयोगको आयोजनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अछाम, डोटी र बाजुरा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका लागि संचालन गरिएको दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम साँफेबगरमा सम्पन्न भएको छ।
जेष्ठ ३० गते सुरु भएको अभिमुखीकरणमा स्थानीय तहमा दलित समुदायको अधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास तथा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य सम्बन्धी विषयमा जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने उद्धेश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।
कार्यक्रममा दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु नागरिकको सबै भन्दा नजिकको सरकार भएकाले दलित समुदायका अधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय स्थापना र जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्यमा उहाँहरुको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो। राष्ट्रिय दलित आयोगले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै दलित समुदायको हक, अधिकार र सम्मान सुनिश्चित गर्न निरन्तर पहल गरिरहेको बताउनु भयो।
दलित समुदायको हक, हित, अधिकार तथा क्षमता अभिवृद्धिका विषयमा राष्ट्रिय दलित आयोग निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहेको बताउदै संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन होऊन् भन्ने उद्धेश्यका साथ आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय, छलफल र सहकार्य गर्दै आएको जानकारी गराउनु भयो।
दलित समुदायले अझै पनि शिक्षा, रोजगारी, प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा विभिन्न चुनौतीहरु भोगि रहेको हुनाले यि समस्याको समाधानका लागि नीतिगत सुधार, जनचेतना अभिवृद्धि र क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई आयोगले प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो।
उहाँले अभिमुखीकरण कार्यक्रम मार्फत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई दलित अधिकारका विषयमा थप जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले संविधान र कानुनको दृष्टिमा दलित हिजो, आज र स्थानीय तहको भूमिका र जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत, भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८, छुवाछूत र जातीय भेदभाव विरुद्ध व्यवस्था, स्थानीय तहको भूमिका विषयमा प्रस्तुतीकरण मार्फत सहभागी जनप्रतिनिधिहरुलाई जानकारी गराउनु भएको थियो।
उहाँले संविधानले दलित समुदायलाई प्रदान गरेका मौलिक हक, कानुनी व्यवस्था, जातीय विभेद तथा छुवाछूत सम्बन्धी विद्यमान कानुन, त्यसको कार्यान्वयन अवस्था तथा विभेद अन्त्यका लागि स्थानीय तहले निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिका र जिम्मेवारी बारे सहजीकरण गर्नु भएको थियो। साथै दलित समुदायको हक, हित, अधिकार संरक्षण, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति तथा समावेशी विकासका लागि स्थानीय सरकार संवेदनशील र उत्तरदायी हुनु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो।
कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिले सुदूरपश्चिममा जातीय विभेद र छुवाछूतको वर्तमान अवस्था र यसको समाधान बारे आफ्नो धारण व्यक्त गरेका थिए। जनप्रतिनिधिले यी समस्याको समाधानका लागि आयोगलाई आग्रह गरेका छन्।
