साँफेबगर।
कानुनी सहायता, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न अछाममा एकीकृत सेवा, केस व्यवस्थापन तथा रेफरल प्रणाली विकास गर्ने विषयमा छलफल गरिएको छ।
समविकास नेपालको आयोजनामा बिहीबार अछामको साँफेबगरमा स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा अधिवक्ता झंकर बहादुर कुँवरले कानुनी सहायता, स्वास्थ्य सेवा तथा मनोसामाजिक परामर्शमा पहुँचका लागि एकीकृत सेवा, केस व्यवस्थापन र रेफरल प्रणाली सम्बन्धी अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।
कार्यक्रममा हिंसा, विवाद, विभेद तथा मानसिक तनावमा परेका व्यक्तिले आवश्यक कानुनी सहायता, स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक परामर्श र सुरक्षित आवास जस्ता सेवा सहज रुपमा प्राप्त गर्न नसकेको विषय उठाइईएको थियो। विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी तथा सामुदायिक निकायबाट सेवा प्रवाह भए पनि ती निकाय बीच समन्वय र साझा रेफरल प्रक्रिया प्रभावकारी नहुँदा सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको सहभागीहरुको भनाइई थियो।
स्थानीय तहमा घरेलु हिंसा निवारण कोष र जिल्ला तहमा कानुनी सहायता कोष भए पनि तिनको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको, मनोसामाजिक परामर्शदाता, मनोचिकित्सक, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ९इऋःऋ० तथा सुरक्षित आवास सेवामा पहुँच सीमित रहेको विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति, वडा समिति र कार्यपालिकाको जिम्मेवारी तथा अधिकार क्षेत्र बारे स्पष्ट बुझाईको अभाव, दोहोरो सेवा प्रवाह र निकाय बीच जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले सेवा व्यवस्थापनमा जटिलता थपिएको औँल्याईको थियो।
कार्यक्रमले स्थानीय तहमा उपलब्ध सरकारी, गैर सरकारी तथा सामुदायिक निकायलाई साझा समन्वय संयन्त्रमा आबद्ध गरी एकीकृत सेवा, केस व्यवस्थापन तथा रेफरल प्रणाली विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले जिल्ला तहमा कानुनी सहायता, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाको पहुँच विस्तार गर्न समन्वयात्मक प्रणाली आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। त्यसका लागि स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सरोकारवाला निकाय बीच सहकार्य र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नु पर्नेमा जोड दिईएको छ।
कार्यक्रमको उद्धेश्य सेवा प्रणालीको आवश्यकता र औचित्य बारे साझा बुझाई विकास गर्ने, स्थानीय तहबाट प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका सम्भावित उपाय पहिचान गर्ने, सरोकारवालाको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने तथा छलफलबाट निष्कर्ष र सुझाव संकलन गर्ने रहेको आयोजकले जनाएको छ।
