मेल्लेख ।
स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन हुनु पर्ने अछामको मेल्लेखका सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन्।
मेल्लेख गाउँपालिकाले बुधबार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। पालिकाले योजना छुट्याउने, कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने तर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नहुने गरेको सहभागीहरुको भनाई रहेको थियो।
कार्यक्रममा अन्तरपार्टी महिला संजालका अध्यक्ष समिता महरले योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वनका क्रममा पालिकाबाट प्रभावकारी अनुगमन भए पछि मात्रै रकम भुक्तानी हुनु पर्ने बताउनु भयो। लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दा लक्षित वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनु पर्ने महरको सुझाव थियो।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका पालिका कमिटी सचिव गंगाराम खत्रीले पनि योजना वितरण हुने तथा कार्यान्वयनका क्रममा प्रभावकारी अनुगमन भने नहुने गरेको बताउनु भयो। पालिकाले रकम भुक्तानी गर्नु भन्दा पहिले अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने खत्रीको सुझाव थियो।
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला सभापति ओमप्रकाश रावलले पालिकाबाट कार्यान्वयन भएका योजनाहरुको दिगोपाना माथि प्रश्न उठाउनु भयो। पालिकाले कार्यान्वयन गरेका विभिन्न सडक, उद्योगग्राम, चिस्यान केन्द्र नियमित रूपमा संचालन हुन नसकेको बारेमा उहाँले प्रश्न गर्नु भएको थियो। वडा नम्बर १, २ र ३ मा किन एम्बुलेन्स जान सक्दैन? रावलको प्रश्न थियो, दुर्गममा सधैं एम्बुलेन्स चल्न सक्ने खालको सडक बनाउनु पर्यो।
यस्तै रावलले दुर्गम वडाका वृद्धवृद्धाहरुलाई पालिका केन्द्रसम्म आएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन समस्या भएकाले गाउँमै भत्ता दिने काम पालिकाले गर्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधि टेक बहादुर साउँदले सरकारले सबै कामका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेकाले वृद्धवृद्धाहरूरुलाई मंगलसेन गएर बनाउन अफ्ठेरो भएको बताउनु भयो। पालिका सरकारले आवश्यक मेसिन ल्याएर पालिकामै परिचय पत्र बनाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनु भयो।
दुर्गादेवि माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्ण बहादुर विकले पाठ्यपुस्तक वितरण गरेर मात्र निशुल्क शिक्षा नहुने बताउनु भयो। परीक्षा संचालन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पनि पालिका सरकारले व्यवस्था गर्नु पर्ने उहाँको सुझाव थियो। यस्तै उहाँले पालिका कोटाका शिक्षक, बाल शिक्षा तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधामा पनि सरकारले ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो।
कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष ज्वाला सिं साउँदले सुशासन, पारदर्सिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्नका लागि सहभागीहरुले दिएका सुझावहरु निकै मनन्योग्य रहेको बताउनु भयो। पालिका सरकारले चाहेर मात्रै योजना तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिने भन्दै सरोकारवालाहरूरुले पनि चाँसो दिनु पर्ने बताउनु भयो।
कार्यक्रममा पालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक नृप बहादुर खड्काले न्यायिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भयो। सार्वजनिक सुनुवाईमा गाउँपालिकाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत दीर्घ बहादुर खड्काले आयव्याय विवरण प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। यस्तै प्रशासकीय अधिकृत संगीता ताम्राकारले प्रशासनीय प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।
यस्तै शिक्षा शाखा प्रमुख विरेन्द्र खड्का, महिला बालबालिका शाखा प्रमुख सावित्रि खड्का, स्वास्थ्य शाखाका नृप बहादुर बुढा, पशु शाखा प्रमुख कृष्ण बहादुर रोकाया, कृषि शाखा प्रमुख रतन बहादुर साउँद, राजश्व शाखा प्रमुख गंगा शाह, सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख विकास साउँद, रोजगार सीप तथा उद्यमशिलता केन्द्र प्रमुख विक्रम भण्डारी, विपत व्यवस्थापन शाखा प्रमुख नमराज शाही, सामाजिक सुरक्षा शाखा प्रमुख लक्ष्मण साउँद, उद्यम विकास शाखा प्रमुख भुवन बुढा, पोषण सहजकर्ता अनिता खड्काले शाखागत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।
प्रशासन शाखा प्रमुख संगीता ताम्राकारले स्वागत गर्नु भएको कार्यक्रम सुशासन समितिका सभापति एवं वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष तिलक बहादुर कडायतको अध्यक्षामा भएको थियो। अछाम मिडिया नेटवर्कले सहजिकरण गरेको कार्यक्रमको सहजिकरण पत्रकार शिवराज खत्रीले गर्नु भएको थियो।
