अछाम ।
आर्थिक संकटको सामना गरि रहेको अछामको बयालपाटा अस्पताल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ। बयालपाटा अस्पताल प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी कानून बनेर प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अस्पताल सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको हो। भदौ १ गते बाट ५० बेडको अस्पताल प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा सञ्चालन हुने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
गैर सरकारी संस्था न्याय हेल्थ मार्फत सञ्चालन भई रहेको अस्पताल पछिल्लो समय दाताहरुले हात झिक्दै गए पछि आर्थिक संकटमा ब्यहोरी रहेको छ। सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले बयालपाटा अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहतमा संचालन गर्ने निर्णय ऐतिहासिक भएको बताए।
हामीले केवल भौतिक पूर्वाधार मात्र हैन, गुणस्तरीय सेवा दिने संरचना निर्माण गर्न खोजेका हौं, मन्त्री खड्काले भने, बयलपाटा अस्पताल प्रदेश मातहत ल्याएर हामीले संविधानले तोकेको दायित्व र जनताको अपेक्षा दुबै पूरा गर्न खोजेका छौं।
स्वास्थ्य सेवा राज्यको उत्तरदायित्व मात्रै नभई जनताको विश्वास र जीवन रक्षा सँग पनि जोडिएको विषय हो भन्दै मन्त्री खड्काको ५० बेडको सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाइने बताए। आफूले चुनावी घोषणा पत्रमा नै बयालपाटा अस्पतालको दिगो व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने कुरा उल्लेख गरेका खड्का सामाजिक विकास मन्त्री बने पछि निरन्तर अस्पतालको व्यवस्थापन बारे पहल गरि रहेका थिए।
आफ्नै पहलले स्थानीय जनताको स्वास्थ्य प्रति देखिएको गम्भीर अभावलाई सम्बोधन गर्नुका साथै सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै गएको स्पष्ट संकेत दिएको दाबी उनको छ। प्रदेश सरकार मातहत आएपछि अस्पतालमा जनशक्ति, औषधि, उपकरण, विशेषज्ञ सेवा तथा मातृशिशु स्वास्थ्य, आकस्मिक सेवा, सर्जरी सेवा लगायतका थप सेवा विस्तार गरिने मन्त्री खड्काले बताए। साथै, स्वास्थ्यकर्मीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, पारदर्शी व्यवस्था र अनुगमन प्रणाली पनि सुदृढ गरिने उनले जानकारी दिए।
स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र स्वास्थ्यकर्मीहरु यो निर्णयलाई दीर्घकालीन र दूरदर्शी कदमको रुपमा लिई रहेका छन्। आधुनिक भौतिक संरचनामा संचालित बयालपाटा अस्पताल १७ वर्ष पछि सरकारको मातहतमा आउने भएको छ।
अस्पतालले अछाम सहित बाजुरा,डोटी, कालीकोट, दैलेख लगायतका दुर्गम जिल्लाका नागरिकलाई निशुल्क रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आई रहेको छ। यो अस्पताल दुर्गमका जनताको स्वास्थ्य सेवामा बरदान नै सावित भएको छ। अस्पतालले हाल दिई रहेको सेवा सुविधामा प्रदेस सरकारको मातहतमा संचालन भएपछि पनि कुनै कमि नहोस् भन्ने तर्फ सरोकारवाला सचेत छन्।
हेर्नुहोस् यस्तो छ राजपत्र
