बहुविवाह सम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

स्थानीय समाचार

Home
स्थानीय समाचार
बहुविवाह सम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

बहुविवाह सम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

खप्तड समाचारदाता शुक्रबार, साउन २३, २०८२

साँफेबगर ।

बहुविवाह सम्बन्धी विषयमा अछामका महिलाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझएका छन् । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले पूर्णतया निषेध गरेको बहुविवाहलाई सरकारले निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरेर कानुन ल्याउन लागेको विषयमा अछामका महिलाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाम मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
सरकारद्वारा संसद्मा पेस गरिएको फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन विधेयक बारे विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका समाचारको विषयलाई लिएर अछामका महिला अधिकारकर्मीले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
विधेयकले भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, मानव बेचबिखन, जातीय विभेद, अपहरण, शरीर बन्धक, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका ११ प्रकारका जघन्य अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई आम माफी दिने कानुनी बाटो खोल्ने लगायतका समाचार सार्वजनिक भएपछि उनीहरुले आपत्ति जनाउँदै यहाँका महिलाले अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारु मार्फत प्रधानमन्त्री ओली र गृह मन्त्री रमेश लेखकलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
सम विकास नेपालका अध्यक्ष सत्य स्वारले मसौदालाई कानुनी रुप दिएमा समाजमा महिला हिंसाको प्रकोप बढ्न गई सामाजिक संरचना समेत खलबलिने अवस्था हुने भन्दै त्यसको विरोधमा ज्ञापन पत्र बुझाएको बताउनुभयो । मुलुकी अपराध संहितासँगै जारी भएको फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ मा आम माफी दिन नमिल्ने अपराधको स्पष्ट सूची राखिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारको यो प्रस्तावले विधिको शासनको मूल मर्म माथि गम्भीर प्रहार गरेको उनीहरुको ठहर छ । प्रदेश बोर्डको अनुमतिबिना आम माफी सम्बन्धी नकारात्मक सूची हटाई र मुद्धा अन्तिम निष्कर्षमा नपुगेको अवस्थामा समेत माफी दिन सकिने व्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको विपरीत रहेको उनीहरुले ठहर गरेका छन् । महिला अधिकारकर्मीले सो प्रस्तावित विधेयक फिर्ता लिई मौजुदा व्यवस्था यथावत राख्न माग गरेका छन् ।
उक्त ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ–‘प्रस्तावित संशोधनले बहुविवाह जस्तो गम्भीर सामाजिक अपराधलाई वैधता दिने, महिला माथिको हिंसा र विभेदलाई संस्थागत गर्ने, र सामाजिक न्यायको मर्म विपरीत जाने खतरामा पुर्याउनुका साथै समाजमा विधमान पितृसत्तात्मक सोचलाई थप मलजल गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्दछ । अतः यस्तो अनपेक्षित र पश्चगामी हुने खालको मस्यौदा तत्काल रोक्न हुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम मार्फत नेपाल सरकारसँग जोडदार माग सहित हार्दिक अपिल गर्दछौं । साथै, यस्ता विभेद खाले विधेयकको मस्यौदाका विरुद्धका अभियानहरुमा हाम्रो निरन्तर एक्यबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २३, २०८२ १५:२१

प्रतिक्रिया दिनुहोस्